५०० आणि १००० च्या नोटांचे -डीमॉनेटायझेशन ... शिव्यांची लाखोली आणि वास्तव
मागील आठवड्या पासून सध्याच्या
सरकारने डीमॉनेटायझेशन चा निर्णय घेतला आणि त्याला नाण्याची एक दुसरी बाजू म्हणून , मी माझ्या फेसबुक आणि व्हाट्सअँप माध्यमातून हे सगळे कसे नाटकी आहे ते मांडायचा प्रयत्न केला. अर्थात अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला ..
शिव्यांची लाखोली , अक्कल काढणे , बुद्धीची किंव करणे , अत्यंत घाणेरड्या शब्दात निर्भत्सना ... आणि अगदी वयक्तिक दोषारोप , चरित्र हल्ला आणि भडीमार .... परंतु एकालाही हे धड सांगता आले नाही कि हा निर्णय का घेतला , कशासाठी घेतला आणि कोणत्या परिस्थिती
मध्ये घेतला , मुळात हि भानगड काय आहे हेच मुळात कोणाला माहित नव्हते आणि केवळ अंधभक्ती म्हणून ह्याचे समर्थन करत
होते .
एक म्हण आहे बोलणाऱ्याचे शेण सुद्द्धा हातोहात खपते आणि नाही त्याच्या सोन्याला सुद्धा भाव मिळत नाही
... याच उक्ती प्रमाणे ह्या संपूर्ण निर्णयाला
देशभक्तीचा असा काही मुलामा चढवला गेला कि , त्याच्या विरुद्ध बोलणे किंवा माफक विरोध करणे सुद्धा देशद्रोह ठरू लागला. इथेच खरी मेख आहे.
मुळातच डीमॉनेटायझेशन चा साधा सोपा अर्थ असा कि सरकार चलनातून ठराविक नोटा काढून घेते. हि एक अतिशय वास्तववादी अशी प्रक्रिया आहे . मुळातच असा निर्णय हा कधीच देशभक्तीशी नी गडीत नसतो. असलाच तर हा विषय महागाई, पैशाचे चलन वळण सुधारणे आणि अतिरिक्त पैसे काढून घेऊन चलनाची पत सुधारणे इत्यादी पुरता असतो. काळा पैसे काढून घेणे ह्याच्याशी तर याचा दुरूनही संबंध येत नाही ... डीमॉनेटायझेशन चा संबंध असलाच तर काही अंशी गुन्हेगारी पैशाशी येतो ... काळ्या पैशाशी नाही. कारण मुळात काळा पैसे हा चलनात असतो हे मानणारे भाबडे फक्त मध्यमवर्गीय असू शकतात.
अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर .. आयुर्वेदाने कर्करोग बरा होतो ... किंवा होमियोपॅथी मुळे दुर्धर आजार बरे होतात हे खरे मानून असल्या आजारांसाठी जगमान्य ऍलोपॅथी ला नाकारणे होय.
मग ह्या सरकारने असे का सांगावे कि हा निर्णय काळ्या पैशाला थांबवण्यासाठी घेतला आहे ? त्याची मुळात दोन करणे असू शकतात .. एक राजकीय आणि दुसरे अगतिकता. चलनाच्या मागे घेण्याने जो काळा पैसा बाहेर येतो त्याचे प्रमाण एकूण काळ्या पैशाच्या प्रमाणात अगदी नगण्य असा असतो .. काळा पैसे हा मुळात सोने, स्थावर मालमत्ता
, बेनामी मालमत्ता
, परदेशातील मालमत्ता आणि वेगवेगळ्या व्यवसायात बेमालूम पणे घुसलेला असतो. अगदी सोपी उदाहरण म्हणजे ... एखादा कलाकार बाजार मूल्य पेक्षा कितीतरी वरच्या दराने जागा घेतो निर्मात्या कडून ... त्याला त्याच्या कलाकारी बद्दल मिळालेला मोबदला असतो. तो हीच जागा काही दिवसांनी भाव येत नाही म्हणून परत दुसऱ्या निर्मात्याला अथवा त्याचे लागे बांधे असलेल्या व्यक्तीला विकून नुकसान दाखवतो . तेवढाच वैध पैशातल्या
मोबदल्यावर कर भरायला लागू नये म्हणून. वरील सगळा व्यवहार कायदेशीर झाला आणि तरीही त्यातून काळा पैसा निर्माण झाला. आता मला सांगा ह्यात चलन आलेच कुठे
? निर्माता, कलाकार ह्यांनी कोणीच कुठेही कुठलेच चलन वापरले नाही .. वापरला तो पैसा सगळा चेक किंवा कार्ड स्वरूपात होता. आता अशा धेंडांना या निर्णयाचा
फटका बसेल का? कदाचित बसेल पण तो अगदीच नाममात्र.
आता वळूयात हा निर्णय मुळात का घेतात ह्या विषया कडे ... हा निर्णय मुळात घेतला जातो तो एक तात्कालिक
परिणाम म्हणून. म्हणजे बघा .. तुम्ही डॉक्टर कडे गेलात आणि सांगितलेत
की तुमचे डोके दुखत आहे ... निदान होण्या आधी कोणताही डॉक्टर तुम्हाला वेदनाशामक गोळ्यांचं देईल ... निदान झाले कि मग ज्या योग्य गोळ्या अथवा जे औषध असेल ते मिळेल. पण हेच जर का तुम्हाला कळले कि ह्या केवळ वेदनाशामक गोळ्या आहेत, कदाचित तुम्ही त्या घ्यायला नकार द्याल .. आणि योग्य गोळ्यांची मागणी कराल ... वैद्यबुवा ते लगेच देऊ शकणार नाहीत. पण मग जर वैद्यबुवांनी सांगितले कि ह्या गोळ्या घेतल्या नाहीत तर जीवन मरणाचा प्रश्न उद्भवेल .... ताबडतोब ह्या गोळ्या घ्याल ... हो कि नाही ? वरील उदाहरणावरून एक गोष्ट लक्षात येईल ती इतकीच कि डीमॉनेटायझेशन हा एक तात्पुरता
केलेला इलाज असतो ... त्याने रोग बरा होत नाही.
डीमॉनेटायझेशन हे आता पर्यंत काही निवडक देशांनी केलेली प्रक्रिया
आहे , त्याचे ढोबळ कारण म्हणजे अर्थशास्त्रात देखील ह्याला तितकीशी मान्यता नाही .. हा निर्णय का घेतात याचे आणखीन एक कारण म्हणजे लोकांनी जास्तीतजास्त न दिसणाऱ्या पैशाचा वापर करावा म्हणून. पण हा निर्णय घायकुतीला
येऊन घेण्याचा नाही.
मुळात भारतात अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणावर
चलनात व्यवहार करण्याची पद्धती आहे कारण पत संस्था , बँक आणि इतर माध्यमे आजून पुरेशा प्रमाणत चलनवलन सुलभ करून देत नाहीत
... पैशाचे चलन वळण अजूनही क्लिष्ट असेच आहे. त्याला कारण इथल्या आर्थिक संस्थांचे
व्यवहार आणि त्यांची धोक्यात असलेली विश्वासहर्ता. असे जवळपास एकही दशक गेले नाही जिथे मोठा आर्थिक घोटाळा झाला नाही. आणि म्हणूनच अजूनही सामान्य माणूस प्रत्येक्षात चलन वापरायला बघत असतो. अगदी सोप्पे उदाहरण म्हणजे ... माझे कै. वडील , आर्थिक संस्थेशी संबंधित असूनही क्रेडिट कार्ड वापरणे त्यांना कधी पटले नाही , उधारी घेऊन कोणतेही काम करण्या पेक्षा
... रोखीने केलेलं बरे , एवढा साधा विचार त्या मागे. मुळात ती पिढी आता कमी अधिक प्रमाणात उरली नाही पण त्यांनी दिलेले संस्कार अजूनही तसेच आहेत ... त्याचमुळे
कि काय दारावरचा दूध वाला सुद्धा एकवेळ फुकट दूध देईल पण पैसे चेक किंवा कार्डावर घेणार नाही. तो रोखीतच घेतो . आता तो काळा पैसे आहे का ? मुळातच नाही .. उद्या त्याने हा पैसे दाखवला नाही तर काळा होईल ... पण म्हणून रोखीने केलेला वयवहार अयोग्य ठरत नाही. ज्या प्रकाराने ह्या सरकारने डीमॉनेटायझेशन केले त्याने ह्या सामान्य माणसावर अविश्वास दाखवला. त्याला सरळ सरळ आरोपीच्या
पिंजऱ्यात उभे केले. फक्त एवढाच शहाणपणा केला तो म्हणजे त्याने आरडाओरड करू नये म्हणून त्याला देशभक्तीचा मुलामा दिला. आणि आपला निर्णय अंगलट आलाच तर त्यातून तरुन जायची राजकीय सोय केली.
आता वळूयात कि ह्यांनी असे का केले .. आणि नक्की काय चुकले ह्या विषयाकडे
....
मुळातच हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घ्यायला हवा होता , परंतु आर्थिक विषयाची अगदी योग्य जाण असणाऱ्या रघुराम ह्यांना बहुधा हि वरवरची मलमपट्टी मेनी नसावी म्हणौन त्यांनी तो घ्यायचा टाळला असावा .. इथूनच ह्यांचा सध्याच्या प्रधानसेवकाशी खटका उडाला असणार ...
सगळ्या बँकांना बुडीत कर्ज काढून टाकायला सांगणारा असा हा धडाडीचा रघुराम होता. सरकारला हि गोष्ट नको होती कारण आजून बऱ्याच धेंडांची सोया लावायची होती. मग काय त्याला काढून टाकल्यावर
.. नवीन आलेल्या अधिकाऱ्याला हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिलेच गेले नाही असे माझे ठाम मत आहे. अन्यथा आता पर्यंत देशातील बँकिंग (कर्जे नाही ) रिझर्व्ह बँकेने उत्तम पाने वसवले आहे आणि कसोशीने आणि बऱ्याच सचोटीने त्याची वीण घट्ट बांधली आहे.
परंतु अहं ब्रम्हास्मि ची लागण एकदा झाली कि रावण सारखा अतिशय मोठा आणि पराक्रमी योद्धा सुद्धा रसातळाला जाऊ शकतो हेच खरे.
ह्याची राजकीय पार्श्वभूमी आपण समजून घेतली पाहिजे ...
साधारण ऑक्टोबर ते जानेवारी हा काळ आपल्या शेतीवर आधारलेल्या व्यवस्थे करिता अतिशय बहुमूल्य असा काळ असतो. खरीप पिके हाताशी आलेली असतात आणि रब्बी पिकांच्यासाठी शेतकऱ्याची आणि त्यावर आधारभूत मोठ्या घटकांची लगबग सुरु असते. फार मोठ्या प्रमाणावर चलनाचा पुरवठा ह्या दिवसात होत असतो. ह्याच दिवसांच्या आजूबाजूला अनेक सण वार येत असतात ... एकूण हा काळ खऱ्या अर्थाने सुगीचा असतो ..... अशा काळात असला निर्णय घेणे हे कोठल्या विद्वानाच्या डोक्यात येईल? त्याचे सरळ सरळ कारण हेच कि असा निर्णय घेताना त्याची जी तजवीज करायला हवी ती करण्यासाठी ना बँका तयार होतील ना अर्थव्यवस्था. गेला काही काळ सर्जिकल स्ट्राईक चा मुद्दा फार गाजत आहे. त्या अनुषंगाने माणेकशॉ
ह्यांचा एक किस्सा पुन्हा पुन्हा चर्चेत येत राहिला तो म्हणजे त्यांनी कशा पद्धतीने बांगलादेश युद्धाची तयारी केली आणि इंदिराजींना अगदी सडेतोड पणे पण संयत शब्दात सांगितले कि तुम्ही माझा सल्ला धुडकावून युद्ध केलेत तर माझा राजीनामा तयार असेल ... परंतु इंदारीजी
( त्यांचं विषयी इतर काही मते असू शकतात) ह्या अतिशय सारासार विचारकरणाऱ्या होत्या ... त्यांनी आपल्या हात खालच्या अधिकाऱ्याचे नुसते ऐकलेच नाही तर त्यांना पूर्ण मुभा दिली आणि मग निर्णय घेतला. थोड्कॅट सगळी अक्कल स्वतःला आहे आणि बाकी सगळे मंत्रिमंडळ .. अधिकारी हे निव्वळ होयबा आहेत अशी समजूत करून घेतलेल्या प्रधानसेवकाला असा सल्ला कोणी दिलेला चालला नसेल. अन्यथा उर्जित पटेल ह्यांना देखील हा निर्णय किती पटला असेल ते , तेच बापुडे जाणोत.
फक्त मी माझा आणि माझा अहंकार ह्यातच सगळे राजकीय आयुष्य घालवलेल्या प्रधानसेवकाला ... ह्या निर्णयाची जबाबदारी तर नको होती पण मिळालेला राजकीय फायदा जरूर हवा होता ... तेच इप्सित होते. आता मुळात हा राजकीय फायदा का हवा होता
.. व्हायचे सरळ आणि ढोबळ उत्तर हेच आहे कि गेल्या २ वर्षात ह्या सरकारने भरीव घोषणा जरूर दिल्या पण भरीव कामगिरी काहीच केली नाही. आतंरराष्ट्रीय बाजारात म्हणावी तर पत जराही सुधारलेली नाही. ज्या प्रमाणे ह्यांनी देशोदेशी भराऱ्या मारल्या .. त्या वरून जे काही नवीन करार मदार झाले त्याचा भारतापेक्षा व्यापारी देशांना जास्त फायदा झाला हे कोणीच नाकारणार नाही. ह्यांच्या
सरकार विरोधात वाढत चाललेला असंतोष आणि हळूहळू लोकांना ह्यांचा फोल पणा लक्षात येत होता. ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयांवर हे सरकार सत्तेवर आले ( विकासाच्या नाही) ... मुळात हे सरकार काँग्रेसला झालेले नकारात्मक मतदान ह्यामुळे निवडून आले आहे हि वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. असो, एक एका मंत्र्यांची मुक्ताफळे आणि घायकुतीला येऊन निर्णय घेणे एवढेच चालू होते. बरोब्बर ६ महिने आधी काही उद्योगपतींनी सरकारला खडे बोल सुनावले होते हे विसरून चालणार नाही. अशसगळ्या परिस्थिती मध्ये अत्यंत दुर्दैवी असा हल्ला सैन्य दलावर झाला उरले सुरले मनोबल आता तुटते कि काय असा प्रश्न निर्माण झाला आणि सरकारने लाज राखण्याकरिता सर्जिकल स्ट्राईक केला. त्याला मिळालेला देशांतर्गत भाबडा आणि अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता .. जनता मागील सगळे विसरली ,,, आणि ह्यांना एक नवीन मुद्दा मिळाला. मग असाच सर्जिकल स्ट्राईक हा शब्द वापरून आपण काळ्या पैशाला आला घालुयात नव्हे तशी बतावणी करूयात असा विचार ह्यांच्या मनात आला असणार
.... अन्यथा गेले १० महिने पासून चालू असलेला हा विचार इतक्या अयोग्य वेळेला घेतलाच गेला नसता. आणूं मुळात गेले दहा महिने हा सगळं प्रकार चालू होता मग हे सगाले नीट पार पडावे व्हायची दक्षता का घेतली गेली नाही
? आजून एक मुद्दा
... गेले दहा महिने ह्यावर तयारी आणि विचार चालू होता मग सरकारने काळा पैसे उघड करायची मुदत सप्टेंबर पर्यंत का ठेवली होती ? कोणी कोणी ह्या स्कीम मध्ये आपला काळा पैसा पुढे आणला ह्याची नवे तरी ह्या साधनशुचिर्भूत सरकारने उघड करावीत. त्यांनी किती काळ्याचे पांढरे केले ते आम्ही विचारत नाही ... पण देशाला कळू तरी देत कोणी कोणी ह्यात आपली पोळी भाजून घेतली
वरकरणी जरी हे सगळे साधे वाटत असले तरी ह्यातच सगळी गोम आहे ह्याच स्कीम मध्ये जो संदेश द्यायचा तो ह्यांनी आपल्या आप्त स्वकीयांना दिला होता कि काय अशी शंका घेतली तर त्यात वावगे काय ....
शेवटी काय अहंकार माणसाला मारतो ह्यावर एक खूप सुंदर विचार आहे ...
एका भक्ताने प्रभू रामचंद्रला विचारले रावण एवढा महापराक्रमी असून सुद्धा तो हरला का? त्यावर राम म्हणतो रावण को मैने नाही मै ने मारा ...
आजून प्रभू रामचंद्र जन्माला यायचे आहेत तो पर्यंत रावणाचा अहंकार वाढत जाईल हेच
बाकी खरे ...
